भोपाल, 03 फरवरी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ जातियों का विस्तृत सर्वे करवायें। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वितरण की लगातार मॉनीटरिंग करें। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतरसिंह आर्य और मुख्य सचिव अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये योजनाबद्ध प्रयास किये जायें। इन जातियों की पंचायत आगामी अप्रैल माह में बुलाई जाये। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के सुदृढ़ीकरण के साथ ही इन जातियों के हितग्राहियों की आवास योजना की अनुदान राशि बढ़ाई जाये।

मुख्यमंत्री चौहान ने पिछड़ा वर्ग विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं के अमल पर लगातार ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समय-सीमा में उपलब्ध करवाई जाये।

बताया गया कि विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ जातियों के विद्यार्थियों के लिये प्रदेश में 140 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। विमुक्त जाति आवास योजना में इन जातियों के हितग्राहियों के लिये 1,084 आवास बनाये गये हैं। विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना में एक करोड़ 16 लाख रुपये की लागत के 49 कार्य करवाये गये हैं।

प्रदेश में प्री-मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में 33 लाख 9 हजार 688 तथा पोस्ट-मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में 41 लाख 3 हजार 756 विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 12 हजार युवाओं को कौशल विकास योजना में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है।