शिमला, 11 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार 70 प्रतिशत अथवा इससे अधिक विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को प्रतिमाह 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। वह आज यहां विशेष तौर पर सक्षम व्यक्तियों की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पेंशन में वृद्धि करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार 70 प्रतिशत से अधिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को विवाह के लिए 40 हजार रुपये की राशि प्रदान कर रही है।

बैठक में सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के बैकलाॅग को पूरा करने का निर्णय लिया गया ताकि अन्यों के लिए भी रास्ता खुल सके। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अभी तक विभिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के 1683 पदों को भरा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इन व्यक्तियों को स्वरोजगार अपनाने के लिए आय सीमा में छूट देते हुए 25 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रही है।

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के मुद्दे पर जानकारी दी गई कि 50 किलोमीटर तक के रूट पर विशेष रूप से सक्षम महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिये 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं तथा लम्बी दूरी की यात्रा पर एक और दो नम्बर सीट विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 78329 लोगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है तथा दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ एक परिचर को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा है। वर्तमान में 11217 दृष्टिबाधित व्यक्ति निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के लिए रैफर किए गए मरीजों के साथ एक परिचर को भी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने घुमारवीं के कालरी में सिंयू ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को काॅलेज परिसर की पिछली ओर से, यदि संभव हो तो एक वैकल्पिक रास्ता बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।