नई दिल्ली, 18 सितंबर | नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में व्यवसाय के उत्थान के लिए बने कई सारे कानूनों और नियमों को हटाने की जरूरत है।

व्यापार में आसानी को बढा़वा देने उद्देश्य से आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में कांत ने शनिवार को कहा कि कागजी कार्रवाई से देश में व्यापार करने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं।

उन्होंने कहा, “हमें बहुत सारे नियम-कानूनों को हटाने की आवश्यकता है, ताकि व्यापार बढ़े।”

कांत ने कहा कि राज्यों को आपस में विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। क्योंकि इसी से गरीबी, सामाजिक असमानता और अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भारत ‘नौकरी खोजनेवाले’ के बजाय ‘नौकरी देनेवाला’ देश बन जाए।

उन्होंने कहा कि भारत व्यापार मेंआसानी के मामले में विश्व बैंक की रैंकिंग में अच्छी प्रगति की है। वहीं, कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत गेम चेंजर है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि देशभर में जीएसटी को लागू करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

–आईएएनएस