नई दिल्ली, 27 जनवरी (जनसमा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तथा विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में ‘स्वच्छ विद्यालय’ अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में 4 लाख 20 हजार शौचालयों का निर्माण किया गया। ‘राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल’ में छात्रवृत्ति हेतु 95 लाख आवेदन प्राप्त हुए। आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि के द्वारा विकसित निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए ‘स्वयं’ जैसा मंच उपलब्ध कराया गया है।

कौशल को प्रभावी बनाने के लिए ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ के अंतर्गत परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना’ में 1.75 लाख ग्रामीण गरीबों को शून्य लागत पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं ‘व्यावसायिक शिक्षा’ के लिए शैक्षणिक समानता पर भी जोर दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक ध्यान आकर्षित करते हुए विश्व में तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया, ‘इज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस’ तथा ‘अटल नवाचार मिशन’ जैसे कार्यक्रमों से रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।

‘स्टार्ट अप इंडिया’ जैसी महत्वपूर्ण योजना को बढ़ावा देने के लिए परेशानी मुक्त नियम, स्व-प्रमाणन, सहज एक्जि़ट तथा आय कर और पूंजी लाभ कर से छूट, ऋण गारंटी कोष आदि उपायों से स्टार्ट आप इंडिया के लिए वातावरण बनाया गया है।

वित्तीय सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी और विश्व प्रसिद्ध ‘जन धन योजना’ में देश के लगभग 20 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए और इसमें 30 हजार 600 करोड़ रुपए जमा किए गए।

भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 12.5 करोड़ लोगों ने ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’, ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ तथा ‘अटल पेंशन योजना’ के अन्तर्गत बीमा और पेंशन पॉलिसियों का लाभ उठाया है।

लगभग 2 करोड़ 20 लाख छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ‘मुद्रा’ योजना के अन्तर्गत 85,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए।

इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2019 तक ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन’ के तहत देश के 300 ग्राम समूहों का विकास किया जाएगा।

‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के अन्तर्गत 2014-15 में 36 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।
ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटें व सातों दिन बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1.09 लाख करोड़ की समर्पित योजनाएं तैयार की गई हैं।

स्मार्ट सिटी और शहरी कायाकल्प के लिए लगभग 98 हजार करोड़ रुपए के कार्यक्रम बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ‘डिजिटल इंडिया’ के अतर्गत देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए 1.13 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए अपने वादे ‘सबका साथ-सबका विकास’ के तहत ग्रामीण गरीबों के आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए ‘दीनदयाल अंत्योदय योजना’ को लागू किया गया है।

‘वन बंधु कल्याण’ योजना के अंगर्तत आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के रास्ते खोले गए हैं।

नवीन समर्पित ऋण और उद्यम पूंजी योजनाओं के माध्यम से दलित उद्यमियों के लिए वित्तपोषण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए ‘नई मंजि़ल’, ‘उस्ताद’ और ‘मानस’ जैसे कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

बालिकाओं पर समग्र ध्यान देते हुए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत 2 हजार 900 करोड़ रुपए के लगभग 80 लाख उच्च ब्याज खाते खोले गए हैं।

श्रमिकों की गरिमा बढ़ाने के लिए ईपीएफ और पोर्टेबिलिटी के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या के अंतर्गत 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पहल की शुरूआत की गई है।

किसान कल्याण को विशेष महत्व देते हुए अब तक की न्यूनतम प्रीमियम दर पर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए सरकार की ओर से फसल बीमा के लिए अब तक की सबसे बड़ी सहायता ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ लागू की गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाएं, जल-संभर विकास और सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं बनाई गई हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान टीवी, खाद की नीम-कोटिंग, राष्ट्रीय कृषि बाजार, परम्परागत कृषि विकास योजना, नील क्रांति, राष्ट्रीय गोकुल अभियान आदि जैसी कई अन्य पहलें की गई हैं।

प्रधानमंत्री के ‘मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस’ के तहत अधिकतम शासन संचालन को बढ़ावा दिया गया है जिसमें कोयला नीलामी से 3 लाख 35 हजार करोड़ रुपए और दूरसंचार नीलामी से 1 लाख 9 हजार करोड़ रुपए की प्राप्ति की गई।

वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन के लिए डिजिटल प्रमाण (जीवन प्रमाण) के साथ नागरिकों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए स्वसत्यापन अधिकार से सशक्त किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावश्यक कानून समाप्त करने की घोषणा के तहत 125 कानून निरस्त किए गए तथा अन्य 1000 कानून निरस्तीकरण के अंतिम चरण में हैं।

सभी तरह की चोरी पर रोक लगाते हुए एलपीजी सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजने के लिए विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ‘पहल’ की शुरूआत एक बड़ा कदम साबित हुई है।

गिव-बैक और गिव इट-अव के अंतर्गत 65 लाख उपभोक्ताओं द्वारा सब्सिडी छोड़ने से शून्य लागत पर बीपीएल परिवारों को 50 लाख नए एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की यह सभी योजनाएं आने वाले दिनों में देश में एक नई रचनात्मक सोंच का आधार बनेंगी। इससे समाज के सभी वर्गों में सद्भाव और सामंजस्य बढ़ेगा तथा आर्थिक तरक्की के नये रास्ते खुलेंगे।

कहा जा सकता है कि यह योजनाएं सरकारी कार्यक्रम ही नहीं हैं बल्कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनता की भागीदारी है। जिसमें सरकार जनता के प्रतिनिधि के रूप में सहयोग और आधार प्रदान कर रही है। इससे आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।