नई दिल्ली.22 सितंबर।  केन्द्र सरकार को विभिन्न प्लेटफार्मों पर मार्च 2020 से बीते 6 महीने में बाल यौन शोषण के मामलों की   13,244 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह लिखित जानकारी दी। ।

उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 1 मार्च 2020 से  18 सितंबर, 2020 तक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की कुल 13,244 शिकायतें  दर्ज की गई  है।

जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, NCPCR द्वारा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक ऑनलाइन पोर्टल्स, हेल्पलाइन और अन्य मीडिया के माध्यम से बाल यौन शोषण के 420 मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है।

जैसा कि चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) द्वारा बताया गया है, सीआईएफ को 1 मार्च, 2020 से 15 सितंबर, 2020 तक बाल यौन शोषण मामलों के बारे में 3941 कॉल मिली हैं।

केंद्र सरकार ने बाल यौन शोषण के मामलों में तेजी से जांच के लिए कई उपाय किए हैं। इन कदमों में बाल यौन शोषण के मामलों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलएएएस) को सूचित घटनाओं की पहुंच, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार, कानून प्रवर्तन अधिकारियों / न्यायाधीशों / सार्वजनिक अभियोजकों के प्रशिक्षण, जागरूकता फैलाना आदि शामिल हैं।

सरकार बलात्कार और POCSO अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FCSs) की स्थापना के लिए एक योजना लागू कर  रही है।

इस समय (26 अगस्त तक) देश में 597 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जिनमें से 321 केवल POCSO मामलों को निपटाती हैं।