नई दिल्ली, 26 जनवरी (जनसमा)। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक की वस्‍तुओं को खरीदने और सेवाओं को लेने के लिए ई-निविदाएं निकालेगी। सरकार का उद्देश्‍य है कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाई जाए।

इस समय पांच लाख रुपये या इससे अधिक की खरीद के लिए ई-निविदाएं अनिवार्य है।

पिछले वर्ष जनवरी में सार्वजनिक व्‍यय विभाग ने दस लाख रुपये तक की खरीद सीमा को अप्रैल से पांच लाख रूपये करने का फैसला किया था लेकिन अब इसे और कम करके इस वर्ष पहली अप्रैल से दो लाख रुपये कर दिया गया है।