नई दिल्ली, 21 सितम्बर | केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद एजेंसियों भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), नेफेड और एसएफएसी को दाल उत्पादक राज्यों में विभिन्न साधनों के माध्यम से किसानों के बीच अपनी खरीद गतिविधियों के प्रचार के लिए निर्देश दिया है, ताकि किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिल सके।

एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों से दालों की खरीद कर रहा है, ताकि अक्टूबर से शुरू आगामी रबी सीजन में किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने 15 सितंबर को हुए दो दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यों से अगामी सर्दी या रबी मौसम में दालों की खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया था।

सिंह ने यह भी कहा था कि जब तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा, वे रबी सीजन में दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे।

एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को यहां कहा कि सरकारी एजेंसियों ने सीधे किसानों से 3273.16 लाख टन मूंग दाल की खरीद की है, जिससे 330 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकारी एजेंसियों एफसीआई, नेफेड और एसएफएसी ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे मूंग की खरीद करने के लिए 200 केन्द्रों की स्थापना की है।

इस साल दालों का उत्पादन 2 से 2.1 करोड़ टन रहने का अनुमान है, क्योंकि लगातार दो सालों के सूखे के बाद इस साल मॉनसून अच्छी रही है।

सूत्रों ने बताया कि 2014 और 2015 में सूखे के कारण दालों का उत्पादन घटकर 2015-16 में 1.65 करोड़ टन और 2014-15 में 1.71 करोड़ टन रह गया था।

देश में 2013-14 में दालों का रिकार्ड 1.92 करोड़ टन उत्पादन दर्ज किया गया था।–आईएएनएस