भोपाल, 29 जून (जनसमा)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये राज्य सरकार पब्लिक सेक्टर के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगी। इसका सफल प्रयोग प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट ब्लॉक में किया जा चुका है।

शिवराज मंगलवार को ग्वालियर में अपोलो एवं आरजेएन ग्रुप के आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल का शुभारंभ कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने की। कार्यक्रम में केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र उपस्थित थे।

चौहान ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इसके लिये राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ राज्य सरकार अपने संसाधनों और केन्द्र सरकार की मदद से संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 के बाद प्रदेश में केवल एकमात्र मेडिकल कॉलेज सागर में स्थापित किया गया था, लेकिन अब प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर सरकार द्वारा 189 करोड़ की राशि व्यय करेंगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सुदूर अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने अपोलो संस्थान द्वारा इंदौर के बाद ग्वालियर में अपनी इकाई आरजेएन ग्रुप के साथ प्रारंभ करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आशा की कि इस संस्थान से अंचल के लोगों को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी।

केन्द्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि ग्वालियर में अपोलो संस्थान की इकाई की स्थापना से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये पीपीपी मॉडल तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी अनुशंसाएँ आने के बाद सरकार उनको लागू करने पर विचार करेगी।

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा देश में 11 नये ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एम्स) की स्थापना की जा रही है। देश के 17 मेडिकल कॉलेज और 70 जिला चिकित्सालय को अपग्रेड करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में नई सरकार के गठन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 40 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया है। सभी जिला चिकित्सालय में प्री-डायलेसिस की व्यवस्था भी लागू की गई है।