चंडीगढ़, 10 मार्च। हरियाणा सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सुशासन सहयोग कार्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को सरकार के साथ एक वर्ष तक सुशासन सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 21 प्रतिभाशाली युवाओं को हरियाणा के 21 जिलों में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी जिला उपायुक्तों तथा अन्य अधिकारियोंं के साथ मिलकर सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जिले की विभिन्न समस्याओं को समझने एवं उन्हें सुलझाने का अनुभव प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि चयनित युवा मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी को पहले दो सप्ताह प्रशिक्षण दिया जाएगा और तत्पश्चात उन्हें जिलों का कार्यभार सम्भाला जाएगा। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सरकार की विभिन्न मुख्य सरकारी योजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित रूप से भेजे जाने वाले निवेदनों पर अमल करने के लिए कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न समस्याओं के नवीन समाधान पर भी कार्य करेंगे, जिनके सफल होने पर उन्हें जिला एवं राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों को नियमित तौर पर सरकार के उच्चाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने का अवसर भी दिया जाएगा ताकि वह अपने कार्य को और अधिक प्रभावशाली बना सकें। इसके अतिरिक्त, सहयोगियों के लिए नियमित रूप से विचार-विमर्श सत्र और कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा ताकि वे अपने अनुभवों को साझा करके अपने-अपने जिलों के कार्य में तेजी ला सकें और समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकें।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक युवा 15 अप्रैल, 2016 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को इस तिथि को स्नातक और एक वर्ष का कार्यानुभव या स्नातकोत्तक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आवेदन की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन बैवसाइट www.cmgga.ashoka.edu.in पर जमा किए जा सकते है।

उन्होंने कहा कि अशोका यूनिवर्सिटी, सोनीपत इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की नॉलेज पार्टनर होगी। यूनिवर्सिटी सहयोगियों के चयन, प्रशिक्षण एवं विभिन्न विचार-विमर्श सत्र आयोजित करने तथा समय-समय पर सहयोगियों के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध करवाने में मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ मिलकर कार्य करेगी।