चण्डीगढ़, 23 जून (जनसमा)। हरियाणा सरकार जनप्रतिनिधियों की सहभागीदारिता से बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का मौके पर ही निपटान सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बिजली निगमों के सभी उपमंडल कार्यालयों में बिजली समितियां गठित करेगी। यह जानकारी बुधवार को यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बिजली निगमों की एक समीक्षा बैठक में दी गई।

बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि बिजली समितियों में पंच, सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को मिलाकर दस सदस्य शामिल होंगे तथा हर दो माह में इसकी बैठक बुलाई जाएगी। बिजली के गलत बिल, कम वोलटेज, खराब मीटर जैसी उपभोक्ताओं की शिकातयों का निवारण जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाएगा। इससे उपमंडल कार्यालयों में निगमों के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में भी सुधार हो सकेगा।

बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता ने बिजली निगमों के फ्लैगशिप कार्यक्रम के बारे एक प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि आगामी तीन वर्षों के दौरान निगमों की वितरण एवं सम्प्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के कार्य पर 11910.11 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान सम्प्रेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर 1100 करोड़ रुपये तथा वितरण प्रणाली पर 2357.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।