हरीश रावत ने बजट व अंतर्विभागीय मामलों पर किया विचार-विमर्श

देहरादून, 04 फरवरी। उत्तराखण्ड के सहकारिता विभाग में गढ़वाल व कुमायूं में डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय प्रारम्भ किए जाएं। मंत्रीगणों के दिशा निर्देशों को शामिल करते हुए बजट निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चत की जाए। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन व फोरेंसिक साईंस लैब के लिए आवश्यक धनराशि जल्द जारी की जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की विधवाओं के लिए पेंशन बढ़ाने जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। रिसोर्स मोबिलाईजेशन हेतु लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जाए। बुधवार को सचिवालय में मंत्रिगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के बजट व अंतर्विभागीय मामलों पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। यदि किसी विभाग को कोई तकनीकी कमी नजर आती है तो अपना प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर आएं। अल्मोड़ा में कार्डिएक सेंटर के लिए औचपारिकताएं तत्काल पूर्ण की जाएं। रजिस्ट्रार सहकारिता का कार्यालय अल्मोड़ा शिफ्ट किया गया है।

उन्होंने सचिव सहकारिता को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधा के लिए गढ़वाल व कुमायूं में एकएक डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय प्रारम्भ किए जाएं। दुग्ध उत्पादन हेतु स्वीकृत बोनस राशि लाभार्थी को समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। अर्धकुम्भ की महत्ता को देखते हुए सचिव वित्त अमित नेगी स्वयं वित्त विभाग से संबंधित इसके मामलों का निस्तारण करें।

मुख्यमंत्री रावत ने मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को विभिन्न विभागों के आॅनलाईन व यूटिलाईजेशन जमा कराने के काम की सतत निगरानी व मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। साथ ही अगले दो-तीन दिन लगातार बैठक कर इंटर डिपार्टमेंटल मामलों को हल करें। एनआरएचएम के तहत एक उच्च स्तरीय अधिकारी को पूर्णकालीक तौर पर तैनात किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं विशेषतः केंद्र प्रवर्तीत योजनाओं में केंद्र पर लम्बित धनराशि को अवमुक्त कराने के लिए लगातार केंद्र सरकार के अधिकारियों से सम्पर्क में रहने की बात कही। रावत ने नंदा देवी गौरा देवी कन्या धन विवाह हेतु सहायता राशि आदि योजनाओं को समन्वित कर इस तरह की योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि कन्याओं को एक ही विभाग से उनके जन्म स्कूल शिक्षा हाईस्कूल शिक्षा कालेज शिक्षा रोजगार व्यावसायिक प्रशिक्षण व विवाह के लिए हर चरण पर सहायता दी जा सके।