कोलकाता, 14 जून | वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का समर्थन किया है। जेटली ने यहां कहा, “हर राज्य ने जीएसटी पर अपने विचार दे दिए हैं। हर राज्य ने जीएसटी का समर्थन किया है। एकमात्र राज्य तमिलनाडु ने इस पर आपत्ति जताई है।”

जेटली के मुताबिक तमिलनाडु ने भी हालांकि इसे लागू किए जाने योग्य बताते हुए कुछ सुझाव दिए हैं।

जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक यहां मंगलवार सुबह शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और 22 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हो रहे हैं।

सात अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं।

अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल, 2017 से लागू करने को पक्का वादा नहीं कर सकते, लेकिन वह ऐसा इरादा रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ और विवादित मुद्दों पर विचार के लिए अगले महीने भी वित्त मंत्रियों की बैठक होगी। जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक मंगलवार को यहां एक पांच सितारा होटल में हुई, जिसमें केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली और 22 राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने की। सात अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व उन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।

जेटली ने कहा, “हम संविधान संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में ही पारित कराने की कोशिश करेंगे।”

मंत्री ने कहा कि राज्य दो मुद्दों पर और चर्चा करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, “राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) की गणना कैसे की जाएगी, इसपर मित्रा फिर से जुलाई में एक बैठक आयोजित करेंगे। उसके पहले हमारे अधिकारियों की अलग-अलग बैठकें होंगी।”

मंत्रीस्तरीय बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार आरएनआर गणना पद्धति पर एक प्रस्तुति देंगे।

जेटली ने कहा कि दूसरा मुद्दा पर कराधान संरचना पर केंद्र और राज्य के दोहरे नियंत्रण को लेकर है।

उन्होंने कहा, “वित्त मंत्रियों की अगली बैठक में इस मुद्दे पर एक प्रस्तुति दी जाएगी।”           –आईएएनएस

(फाइल फोटो)