नई दिल्ली, 05 जुलाई (जनसमा)। केंद्र सरकार के 175 वरिष्ठ अधिकारियों को जीएसटी स्थिति की निगरानी के लिए चार से पांच जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्व सचिव हसनुख अधिया ने कहा कि लोगों को जीएसटी के बारे में शिक्षित करने के लिए, गुरुवार से एक दिन के लिए एक घंटे की मास्टर क्लास शुरू की जारही है। उन्होंने कहा, जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद कमोडिटी की कीमतों में हुई कमी के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया अभियान चल रहा है।

वहीं उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा है कि अगर जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की दरें बढ़ी हैं तो उन्हें पैकेट पर संशोधित और पिछली दरों को अंकित करना होगा और इसे दो समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करना होगा। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद सरकार वस्तुओं की कीमत और आपूर्ति की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।

उन्होंने कहा, अगर कीमत घट जाती है तो उन्हें समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें पैकेट पर पुरानी और संशोधित दरों को प्रदर्शित करना होगा। श्रीवास्तव ने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने 30 सितंबर तक 1 जुलाई से पहले के अपने स्टॉक को खाली करने के लिए विनिर्माण, व्यापारियों और आयातकों को मंजूरी दे दी है।