नई दिल्ली, 03 मार्च (जनसमा)। राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को जेल से रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। गुरूवार को लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के पत्र का अध्ययन कर रही है।

उन्होंने कहा, “उच्चतम न्यायालय के द्वारा फैसला आ चुका है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार चलना यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और साथ ही साथ नैतिक जिम्मेदारी भी है।

इस मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार को राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के पत्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, “इस बात की पुष्टि की है लेकिन इसके बावजूद यदि उन लोगों की रिहाई की बात होती है तो अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है।”

खड़गे ने लोकसभा अध्यक्ष के सम्मुख कहा कि आज इस केस में ऐसा हुआ है, कल किसी और केस में हो सकता है। देश की अखंडता और एकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को ऐसे पत्रों पर विचार नहीं करना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले पर केन्द्र के विचार जानने के लिए पत्र लिखा है। अपराध दंड संहिता के अनुच्छेद 435 के अनुसार राज्य सरकार को ऐसे मामलों पर केन्द्र की सहमति लेना अनिवार्य है।

फाईल फोटोः मल्लिकार्जुन खड़गे (आईएएनएस)