जयपुर, 15 नवम्बर। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि अधिकांश राज्यों की यह मांग रही है कि शैक्षिक गुणवत्ता के लिए  5 वीं और 8 वीं की परीक्षा प्रारंभ की जाए। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि अगले संसद सत्र में 5 वीं और 8 वीं की परीक्षा प्रारंभ करने का अधिकार राज्यों को देने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

जावडेकर सोमवार यहां खासाकोठी में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सभी राज्यों को साथ लेकर चलने की नीति पर कार्य हर रही है। उद्देश्य यही है कि देशभर में अच्छी शिक्षा का प्रसार हो।  उन्होंने कहा कि देशभर में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ‘लर्निंग आउटकम’ के प्रावधानों को नियमों में रखकर बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इससे यह पता चल सकेगा कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा आदि के बाद विद्यार्थियों को क्या-क्या अपेक्षित पढ़ाई करवाई जानी जरूरी है। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार का यह लक्ष्य है कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि हो। मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि वे अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की नीति पर कार्य करें।

राजस्थान में मनरेगा के तहत विद्यालय खेल मैदान निर्माण के हुए कार्यों को अभूतपूर्व बताते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर देशभर में इस योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान को अच्छी शिक्षा का केन्द्र बनने के लिए बधाई भी दी।

उन्होंने कहा कि यह सुखद है कि राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। उन्होंने राज्य में बीएड कॉलेजों के अभ्यर्थियों को सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षण करवाने के निर्णय को भी अनुकरणीय बताया तथा कहा कि राजस्थान बीमारू से विकसित राज्यों की श्रेणी में इसीलिए आ गया है कि यहां शिक्षा क्षेत्र में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए कार्य किया गया है।