जैसलमेर, 07 अक्टूबर (जस)। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर, राजस्थान में भारत–पाक सीमा को सील करने के संबंध में शुक्रवार को एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्रियों/गृह मंत्रियों ने हिस्सा लिय़ा। बैठक का उद्घाटन करते राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए सभी राज्य सक्रिय भागीदारी करें।

राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल और बैठक में हिस्सा लेने वाले राज्यों से कहा कि वे संरचना परियोजनाओं के शीध्र क्रियान्वयन, कारगर निगरानी, गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान और एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ायें, ताकि देश में मौजूद वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप काम किया जा सके। उन्होंने बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी पक्षों से आग्रह किया कि वे इस संबंध में सुझाव भी दें।

गृह मंत्रालय ने एक प्रस्तुति भी दी और बैठक में मौजूद सभी पक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अपने मूल्यवान सुझाव दिये। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पुलिस आधुनिकीकरण, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा और सघन रेगिस्तान में दूर-दूर तक आबादी कम होने के कारण उत्पन्न समस्याओं को उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि मुनाबाओ में एकीकृत चैक पोस्ट बनाई जाये। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने राज्य के उन किसानों की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया जिनकी जमीनें सीमा के निकट हैं। उन्होंने पाकिस्तान से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या भी उठाई। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह बी जडेजा ने कहा कि कच्छ की रान के जिन दलदली इलाकों में बाढ़ लगानी संभव नही है, वहां सड़क निर्माण को दुरुस्त करने और निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की जरूरत है।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सीमा स्थिति के प्रंबंधन पर अपने विचार रखे। बैठक में तय किया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारें सीमाओं की कारगर सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द सभी समस्याओं को हल कर लेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी पक्षों के सुझाव बहुत उपयोगी हैं और सरकार नीति बनाते समय इनका ध्यान रखेगी।