नई दिल्ली, 29 जून (जनसमा) | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी। ये अनुशंसाएं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हैं, जिनसे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी और कर्मचारियों को छह महीने का एरियर दिया जाएगा।

इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं।

सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करने के लिए जनवरी 2016 में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी।

वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का करीब 0.7 प्रतिशत का बोझ पड़ेगा।

सरकार ने कर्मचारियों के वेतन मद में 2016-17 के लिए 70 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

सातवें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में किया था।

(फाइल फोटो)