चण्डीगढ़, 6 अगस्त (जस)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी की रिपोर्ट आने के पश्चात राज्य में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस कमेटी को अपनी मंजूरी दे दी है और शीघ्र ही यह कमेटी अपना काम शुरू कर देगी।

यह जानकारी बुधवार को यहां हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए गंभीर है और इसके लिए वित्तीय बजट में भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा की छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित माधवन आयोग की रिपोर्ट पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। माधवन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करने कें लिये गठित अध्ययन कमेटी ने अपना काम भी पूरा कर लिया है। अध्ययन कमेटी अगले दो या तीन सप्ताह में वित्त विभाग को अपनी रिपोर्ट दे देगी।

वित्त मंत्री ने कहा की वर्तमान केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा की देश में यह पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की रिपोर्ट को 6 माह के भीतर स्वीकार करके उसे नोटिफाई भी कर दिया जबकि, वहीं छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आई थी तो तत्कालीन सरकार ने उस पर दो वर्ष तक कोई भी फैसला नहीं लिया था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के कर्मियों को बिना देरी के सातवें वेतन आयोग का लाभ देगी और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी संभवत: अगले दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी जिसके बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।