वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  ने बैंक अधिकारियों (Bank officers) को शाखा स्तर पर सक्रिय आउटरीच बनाए रखने और ऋण मंजूरी ( loan sanctions) और औपचारिकताओं को सरल बनाने की सलाह दी है।

बैंकों (Banks) के प्रमुखों के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में, उन्होंने बहुत कम समय के भीतर आत्मनिर्भरर पैकेज (Atmanirbhar Package) के तहत 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रतिबंधों को प्राप्त करने के उनके प्रयासों की सराहना की।

वित्त मंत्री  ने एमएमएमई और अन्य कंपनियों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) के तहत ऋण प्रतिबंधों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Banks) के कामकाज की समीक्षा की है।

सुश्री सीतारमण ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public sector Banks)  को हर पात्र MSME को ऋण सौंपने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण जारी रखने का आह्वान किया।

वित्त मंत्री ने दोहराया कि क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण सभी प्रकार की कंपनियों की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं और केवल सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम तक ही सीमित नहीं हैं।