केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने लापता और शोषित बच्चों missing exploited children के बारे में ऑन लाइन खबरों तक पहुंचने के लिए भारत और अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।

समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) और अमरीका की ओर से नेशनल सेन्‍टर फॉर मिसिंग एंड एक्‍सप्‍लायटेड चिल्‍ड्रन (एनसीएमईसी) ने हस्‍ताक्षर किये।

लाभ :

समझौता ज्ञापन एनसीएमईसी, अमरीका के पास उपलब्‍ध एक लाख से अधिक missing exploited children लापता और शोषित बच्चों की ऑन लाइन रिपोर्टों तक पहुंच और भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार प्रदान करेगा।

इससे बाल अश्‍लील साहित्‍य और बच्‍चों के यौन उत्‍पीड़न संबंधी सामग्री के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक नये तंत्र की स्‍थापना का मार्ग प्रशस्‍त होगा और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बाल अश्‍लील साहित्‍य और बच्‍चों यौन उत्‍पीड़न संबंधी सामग्री को साइबर स्‍पेस से हटाने का अधिकार प्रदान करेगा, जिससे मानव प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी।