हिमाचल प्रदेश के 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाए जा रहे सस्ते राशन की सुगम पहुंच, गुणवत्ता की निगरानी तथा सुविधाजनक वितरण के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में राशन कार्ड धारकों के लिए एक मोबाइल एप की शुरूआत की है।

उपभोक्ता इस एप को एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन पर एप स्टोर से ePDS HP नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एप डाउनलोड करने के पश्चात उपभोक्ता को अपना मोबाइल और आधार नम्बर दर्ज कर स्कैन करना होगा। यदि उस आधार नम्बर से कोई राशन कार्ड जुड़ा है तो वह राशन कार्ड मोबाइल एप में दिखाई देगा।

यह राशन कार्ड, डिजिटल राशन कार्ड की तरह ही कार्य करेगा। इस मोबाइल एप में उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए एक एनटाइटलमेंट केलकुलेटर की सुविधा दी गई है, जिससे उपभोक्ता उस माह मिलने वाले राशन की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

इस एप के माध्यम से उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकान की कार्य प्रणाली सम्बन्धी फीडबैक भी विभाग को दे सकता है। यदि उपभोक्ता को विभाग की कार्य प्रणाली सम्बन्धी कोई शिकायत है, वह शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दूरभाष नम्बर भी इस एप में उपलब्ध है। एप में एक मोबाइल का लोगो भी बना है, जिसे टच करने से विभाग के टोल फ्री नम्बर 1967 पर स्वतः ही कॉल लग जाती है।

इस एप को कैसे डाउनलोड करना है, सम्बन्धित विडियो विभाग की वेबसाइट, फेसबुक पेज तथा यू टयूब पर उपलब्ध है। एप को अभी लॉच किए कुछ की समय हुआ है और 7000 से अधिक फॉलोअर हैं।

इसी प्रकार, उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये टॉल फ्री नम्बर 1967 आरंभ किया गया है। उपभोक्ता इस नम्बर पर उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन के बारे में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत कर सकता है। राशन की उपलब्धता व स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राशन कार्ड में नाम को लेकर शुद्धि इत्यादि भी इस नम्बर के माध्यम से करवाई जा सकती है।

विभाग के निदेशक मदन चैहान ने बताया कि टॉल फ्री नम्बर उपभोक्ताओं के लिये मददगार साबित हो रहा है। पिछले दो माह के दौरान 856 कॉलें इस नम्बर के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुई है। सभी शिकायतों का तत्काल निपटारा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। फील्ड में कार्यरत निरीक्षकों को उपभोक्ता की शिकायत को तुरंत सूचित कर दिया जाता है और कारवाई की रिपोर्ट निदेशालय को सूचित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।