शिमला, 12 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के दूध उत्पादकों ने दूध खरीद रेट को एकमुश्त छः रुपये बढ़ाने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के साथ संवाद के दौरान विभिन्न दुग्ध सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने दूध के खरीद मूल्य एकमुश्त छः…
यह यात्रा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो सैन्य सहयोग को बढ़ाने, वैश्विक खतरे की धारणाओं पर रणनीतिक दृष्टिकोण का आदान-प्रदान करने और भविष्य की सेना के विकास और आधुनिकीकरण की दिशा में मिलकर काम करने की पारस्परिक इच्छा को दर्शाती है।
नई दिल्ली, 12 फरवरी। श्रीलंका और मॉरीशस में आज से यूपीआई और मॉरीशस में रुपे कार्ड सेवाएं शुरू होगई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जुगनाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका और मॉरीशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)…
पटना, 12 फरवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपनी गठबंधन सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव जीत लिया। प्रस्ताव का समर्थन 129 विधायकों ने किया। नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार की जीत के तुरंत बाद, विपक्ष ने राज्य विधानसभा…
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भाजपा ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से उम्मीदवारों की घोषणा की। इस सूची में उत्तर प्रदेश से पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह का नाम शामिल है। बिहार श्रीमती (डॉ.) धर्मशीला गुप्ता डॉ. भीम…
आठ भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 से कतर में कैद थे और उन पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर के प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई थी। बाद में सज़ा को घटाकर जेल की शर्तों में बदल दिया गया।
प्रधानमंत्री ने देश के लिए अगले 25 वर्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश ने अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया है। महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किए गए नमक सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि ये घटनाएँ इसकी शुरुआत के समय महत्वहीन हो सकती थीं, लेकिन उन्होंने अगले 25 वर्षों के लिए नींव तैयार की, जिससे 1947 में भारत की आजादी हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी ही भावना देश के भीतर भी महसूस की जा सकती है, जहां हर व्यक्ति ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है।
गृह मंत्री ने कहा कि भारत की कल्पना राम और राम चरित्र के बिना हो ही नहीं सकती और जो इस देश को पहचानना, जानना और जीना चाहते हैं, वो राम और रामचरित मानस के बिना ये कर ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि राम का चरित्र औऱ राम इस देश के जनमानस का प्राण हैं। जो लोग राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं, वो भारत को नहीं जानते और वे हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय 4 अलग-अलग आयु समूहों – 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष के लिए आयु के अनुरूप पठन सामग्री तक एक उपकरण के माध्यम से पहुंच प्रदान करेगा। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में किताबें युवा भारतीयों में गर्व की भावना विकसित करने के लिए भारत के इतिहास, संस्कृति, वैज्ञानिक और अन्य उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करेंगी और इसमें अंग्रेजी के अलावा, संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत सभी 23 (तेईस) भाषाओं की किताबें शामिल होंगी। अब तक, 30 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों को शामिल किया जा चुका है और 1000 से अधिक किताबें प्लेटफार्म पर अपलोड की जा चुकी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे-जैसे आधुनिकता आगे बढ़ी, इसने धरती माता और प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। विकास की अंधी दौड़ में इस धारणा को बल देने का माहौल बनाया गया कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना प्रगति संभव नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है।
प्रधानमंत्री यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे। उनके निमंत्रण पर, प्रधान मंत्री दुबई में आयोजित होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे और शिखर सम्मेलन में एक विशेष मुख्य भाषण देंगे।
नई दिल्ली, 09 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की घोषणा की है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी…
हलद्वानी हिंसा के बारे में डीएम नैनीताल वंदना सिंह का कहना है, “…हाईकोर्ट के आदेश के बाद हलद्वानी में विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई…सभी को नोटिस दिया गया और सुनवाई के लिए समय दिया गया…कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि कुछ को समय दिया गया।” कुछ को समय नहीं दिया गया। जहां समय नहीं दिया गया वहां पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा विध्वंस अभियान चलाया गया। यह कोई अलग गतिविधि नहीं थी और किसी विशेष संपत्ति को लक्षित नहीं किया गया था…”
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के तहत किसानों का समूह 10% आबादी भूमि की मांग कर रहा है। पिछले पांच महीनों से 40 से अधिक गांवों के किसान नोएडा में डेरा डाले हुए हैं। वे दो महीने से नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर 6 कार्यालय के बाहर बैठे हैं।
विपक्ष द्वारा काले कपड़े पहनने की एक घटना का स्मरण करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राष्ट्र की इस विकास यात्रा और प्रगति को नजर ना लग जाए शायद इसलिए विपक्षी सदस्यों ने देश को बुरी नजर से बचाने के प्रयास के रूप में ‘काला टीका’ लगाया।
गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने और म्यांमार सीमा से लगे भारत के नॉर्थईस्ट में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को कायम रखने के उद्देश्य से म्यांमार के साथ सीमा पर आवाजाही की खुली व्यवस्था (Free Movement Regime या FMR) खत्म करने का फैसला किया है।
गुजरात विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में गुजरात में कुपोषित बच्चों के आंकड़ों के बारे में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री भानुबेन बाबरिया ने बताया कि गुजरात के 33 जिलों में से 29 जिलों में 5 लाख 28 हजार 653 बच्चे कुपोषित हैं। जिनमें से एक लाख 18 हजार 104 अति कम वजन वाले कुपोषित बच्चे हैं।
नई दिल्ली, 08 फरवरी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की तरह ही अब किन्नर समाज को भी दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने का एलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर इसे लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह महिलाओं…
केंद्र और राज्य सरकारों के लगभग 1.3 लाख शिकायत अधिकारी इस प्रणाली पर काम कर रहे हैं। सीपीजीआरएएमएस (Centralised Public Grievances Redress and Monitoring System) को 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की शिकायत पोर्टलों के साथ भी एकीकृत किया गया है।
समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री धामी का स्वागत देहरादून, 07 फरवरी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 आज विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव…