सामान्य श्रेणी में कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का विधेयक लोकसभा में पेश
अगड़ी जातियों या यूं कहें कि सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक मंगलवार, 8 जनवरी,2019 को लोकसभा में पेश किया गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने संविधान में 124 वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पटल पर रखा।
विधेयक में सीधी भर्ती में उच्च जाति में ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए आरक्षण और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को विधेयक को मंजूरी दी थी।
भाजपा के राजनीतिक उस्तादों का मानना है कि अदालत इस पर रोक नहीं लगाएगी।
सरकार को यह उम्मीद है कि इससे सवर्णों के एक बड़े वर्ग को आगामी 2019 के चुनाव में अपनी ओर खींचने में आसानी होगी।
यूं यह चुनाव के तीन महीने पहले लाया गया विधेयक विपक्षी दलों की नजर में भाजपा द्वारा वोटर्स को लुभाने का एक तरीका है।
उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण अब एक कानून बन गया है । भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कानून को संविधान (103 वां संशोधन) अधिनियम 2019 के…
लोकसभा ने मंगलवार रात 124वां संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया । विधेयक के पक्ष में 323 तथा विरोध में 3 वोट पड़े। सवर्णों और सभी धर्मों तथा जातियों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक मंगलवार को…
सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक गरीबों के उत्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम है महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोकसभा द्वारा इस विधेयक का मार्ग उन लोगों को…
