ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और जलमार्गों के विकास के जरिए यहां पर्यटन, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों को भी लाभ होगा।

यह मत व्यक्त करते हुए उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड का मानना है कि धन व्यापक रूप से कार्यो मे खर्च होना चाहिए तथा वेतन और भत्तों सहित बाकी खर्चों पर सीमित धन व्यय होना चाहिए।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड की 9वीं बैठक 30 दिसंबर 2017 को काजीरंगा, असम के बोर्गोस में हुई।

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने की। इसमें असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जल संसाधन मंत्री केशव महंत परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी कृषि मंत्री अतुल बोरा मणिपुर के जल संसाधन मंत्री लेतपाओ हॉपकिप असम और अरूणाचल के मुख्य सचिव सहित नदी घाटी वाले राज्यों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नितिन गडकरी ने आशा व्यक्त की कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड सभी साझेदारों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी तमाम चुनौतियों को बेहतर आर्थिक विकास के अवसर के रूप में परिवर्तित करेगा।

नितिन गडकरी ने इस अवसर पर आईआईटी गुवाहटी द्वारा तैयार किये गए गणतीय आदर्श अध्ययन ब्रह्मा-आईडी का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना को ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 3 करोड़ रूपये का अनुदान दिया है।

उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड की 9वीं बैठक में निम्न बिंदुओ पर चर्चा हुई और सहमति बनी।

• ·उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड ने बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप के संरक्षण की परियोजना के लिए 237 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया।
• ·उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड ने माजुली में ब्रह्मपुत्र बोर्ड परिसर की स्थापना को भी मंजूरी दी।
• ·उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड ने आईआईटी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र अध्ययन के लिए एक केंद्र बनाने का सुझाव दिया है जिसमें जल विज्ञान, पर्यावरण, अंतर्देशीय जलमार्ग, कृषि और समाजशास्त्र के बहु-संकाय कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए आईआईटी गुवाहाटी केंद्र के विकास के लिए लगभग चार एकड़ जमीन की पहचान की जाएगी। भारत सरकार इस केंद्र की स्थापना में सहयोग करेगी।