लाेकसभा में 2018 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने  घोषणा की कि 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रू की होस्पिटेलाइजेशन की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी।

जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बुनियादी संरचनात्मक सुधार हुए है।  बजट 2018 का फोकस कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, एवं वरिष्ठ नागरिकों पर  है।

हमारी सरकार के प्रयासों के कारण पिछले 3 सालों में औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत पहुंची है तथाभारतीय अर्थव्यवस्था 2.5 ट्रिलियन डॉलर की हुई है।

संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से की मुलाकात की।

अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले यह एनडीए सरकार की पांचवीं और अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुति है।

इस साल का बजट सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के दो बड़े वित्तीय फैसले के बाद पेश किया गया है– डेमोनेटिज़ेशन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स।

बजट की अभी तक की गई कुछ मुख्य घोषणाएं इसप्रकार हैं :

• शहरी क्षेत्रों में 37 लाख नए मकान बनाए जाएंगे
• किसानों की आय दोगुना करने के वादे पर सरकार आगे बढ़ रही है
• फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना करने का निर्णय
• किसानों को कर्ज के लिए 11000 करोड़ का फंड
• अगले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे । अभी तक 6 करोड़ शौचालय बनाए जाचुके हैं20 लाख बच्चों की स्कूल भेजने का लक्ष्य है
• 2022 तक हर गरीब को घर देने का वादा किया है।

बजट जारी है……..