केन्‍द्रीय वित्‍त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitaraman)  ने आज  5 जुलाई 2019 को संसद में 2019-20 का अपना पहला बजट ( budget )भाषण पढ़ा । बजट (budget) की मुख्‍य विशेषताएं (Main features) इस प्रकार हैं :

दशक के लिए दस बिन्‍दु की परिकल्‍पना

Ø  जन भागीदारी से टीम इंडिया (team India) का निर्माण : न्‍यूनतम सरकार अधिकतम शासन।

Ø  हरी-भरी पृथ्‍वी और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्‍त भारत बनाना।

Ø  डिजिटल इंडिया को अर्थव्‍यवस्‍था के प्रत्‍येक क्षेत्र तक पहुंचाना।

Ø  गगनयान, चन्‍द्रयान, अन्‍य अंतरिक्ष और उपग्रह कार्यक्रमों की शुरूआत।

Ø  वास्‍तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।

Ø  नीली अर्थव्‍यवस्‍था।

Ø  खाद्यान्‍नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्‍मनिर्भरता और निर्यात।

Ø  आयुष्‍मान भारत, पोषणयुक्‍त मां और बच्‍चा के जरिए स्‍वस्‍थ समाज की स्‍थापना, नागरिकों की सुरक्षा।

Ø  एमएसएमई, मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्‍टार्ट-अप्‍स, रक्षा निर्माण, मोटर वाहनों, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, वस्‍त्रों और बैटरियों तथा चिकित्‍सा उपकरणों पर जोर।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था की ओर

Ø  वित्‍त मंत्री ने कहा कि लोगों के दिलों में आशा, विश्‍वास और आकांक्षा है।

Ø  वर्तमान वर्ष में भारत की अर्थव्‍यवस्‍था 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी।

Ø  सरकार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्‍यवस्‍था बनाना चाहती है।

Ø  उद्योग जगत भारत का रोजगार सृजक और देश का संपदा सृजनकर्ता है।

Ø  निम्‍न में निवेश की आवश्‍यकता है :

o   बुनियादी ढांचा

o    डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था

o   छोटी और मझोली कंपनियों में नौकरियों का सृजन

Ø  निवेश का उत्‍कृष्‍ट दौर शुरू करने के लिए अनेक पहलें प्रस्‍तावित।

Ø  ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए मुद्रा ऋणों के जरिए जन सामान्‍य के जीवन में बदलाव।

Ø  एमएसएमई से जुड़े उपाय :

o   प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना

Ø  बजट  (budget) में  सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ।

Ø  नामजदगी की प्रक्रिया सरल, केवल आधार, बैंक खाता और स्‍व-घोषणा की आवश्‍यकता।

o   एमएसएमई की ब्‍याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्‍याज सब्सिडी (ताजा और वृद्धिशील ऋण) के लिए वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।

o   एमएसएमई के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि बिलों का भुगतान हो सके, ताकि सरकारी भुगतानों में देरी को खत्‍म किया जा सके।

o   मार्च 2019 में शुरू नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएसी) मानकों पर आधारित परिवहन के लिए भारत की पहली देश में विकसित प्रणाली।

o   बजट  (budget) में  रूपे कार्ड पर चलने वाला इंटर ओपरेबल परिवहन कार्ड और यह धारक को बस में यात्रा करने, टोल टैक्‍स देने, पार्किंग शुल्‍क देने, रिटेल शॉपिंग की इजाजत देता है।

Ø  हर प्रकार की वास्‍तविक कनेक्टिविटी को इस प्रकार आगे बढ़ाया गया है:

o   प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

o   औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल-भाड़ा गलियारा।

o   भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं, जलमार्ग विकास और उड़ान योजनाएं।

Ø  भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्‍य सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

Ø  जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिए साहिबगंज और हल्दिया में दो टर्मिनल तथा फरक्‍का में एक नेवीगेशनल लॉक का कार्य 2019-20 में पूरा हो जाएगा।