भोपाल, 6 जून (जनसमा)। एक ओर मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है किन्तु दूसरी ओर बम्पर पैदावार होने से कृषि उपज के दाम निरंतर गिर रहे हैं। किसान चिन्तित और आन्दोलित है।

मध्य प्रदेश में  किसानों को घाटे से उबारने के लिये मुख्यमंत्री ने  1000 हजार करोड़ रूपये  का मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का निर्णय लिया है।  दूसरी ओर प्रदेश में किसानों ने कर्ज माफी व फसलों के उचित दाम की मांग को लेकर एक जून से 10 जून तक हड़ताल की घोषणा की है।

इस बीच सोमवार को मंदसौर में हुई गोलीबारी की घटना में दो लोग मारे गए हैं। गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने किसानों को गुमराह करने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे, इसके लिये पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो।

गृह मंत्री ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये थाना स्तर पर होने वाली गणमान्य नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की बैठक हर माह आयोजित करने के निर्देश दिये।

सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाये। साथ ही उनके खिलाफ अपराध कायम कर कार्यवाही की जाये। जहाँ अपराध बढ़े है, वहाँ थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं संज्ञान लें। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जाये।

किसानों के हित में अनेक कदम

सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाये हैं।  प्रदेश के किसानों को कृषि उपज मण्डियों में उपज का 50 प्रतिशत नगद भुगतान और शेष 50 प्रतिशत भुगतान आर.टी.जी.एस/ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से तुरंत उसी समय मिलेगा। नगद भुगतान की सीमा तत्समय प्रभावशील आयकर अधिनियम के अधीन होगी।

म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त सह प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि किसानों को भुगतान की यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सभी कृषि उपज मण्डियों में लागू कर दी गई है। मण्डियों को निर्देशित किया गया है कि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाये।

ज्ञातव्य है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को किसानों के हित में उज्जैन प्रवास के दौरान इस बाबत घोषणा की थी। बोर्ड ने मुख्यमंत्री की घोषणा का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।

गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के फैसले के बाद गर्मी की मूंग दाल पांच हजार दो सौ पच्चीस रूपये प्रति क्विंटल दर से खरीदी जायेगी ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे किसानों को मूंग न बेचनी पड़े। साथ ही तुअर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी जायेगी अभी पांच हजार पचास रूपये के समर्थन मूल्य रेट है। बाजार में तुअर दाल का मूल्य चार हजार छत्तीस रूपये पहुंच गया है। किसानों ने तुअर, चना, मसूर का बम्पर उत्पादन किया है। जिससे तुअर के रेट गिरे है। लेकिन मुख्यमंत्री के फैसले के बाद किसानों को अब घाटा नहीं होगा।

प्याज के सर्वाधिक उत्पादन के बाद दाम निचले स्तर पर आ गये है। किसान भारी घाटे में है। अत: प्याज का सरकारी खरीद मूल्य आठ रूपये किया गया है। किसानों से प्याज की खरीदी उज्जैन, मंदसौर, इंदौर में शुरू हो गई है। प्रदेश के 22 जिलों में 48 स्थानों पर 30 जून तक प्याज की खरीदी होगी।