#indiafightscorona नाॅवेल कोरोनावायरस  (COVID-19) से लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, मंत्रियों, सांसदों के वेतन में 30ः तक की कटौती (cuts salaries ) की है।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) ने सोमवार को प्रधान मंत्री सहित संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन को कम करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी।

यह इस महीने की 1 तारीख से लागू होगा।

मंत्रिमंडल (Cabinet) के फैसलों के बारे में मीडिया से बात करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केंद्रीय मंत्रियों और संसद सदस्यों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

वेतन में 30 प्रतिशत की कमी लाने के लिए संसद अधिनियम के 1954 के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के एक अध्यादेश को मंजूरी दी।

जावड़ेकर ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से एक वर्ष के लिए सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपने वेतन में से 30 प्रतिशत वेतन कटौती का फैसला किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) ने 2020-2021 से 2021-2022 तक दो साल के लिए एमपीलैड फंड को निलंबित करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, COV-19 से लड़ने के लिए 7900 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाएगी और भारत के समेकित कोष में जमा की जाएगी।