राजस्थान के नागौर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दो अनुसूचित जाति (scheduled caste) के लोगों पर अत्याचार (atrocities) और अमानवीय व्यवहार का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के संज्ञान में लाया गया है।

इस मामले को राजस्थान सरकार के पास ले जाया गया है और विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के सचिव  ने इसी महीने 20 फरवरी को पहले ही डीएम, नागौर (Nagaur)  को फोन पर बात की ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को 20 फरवरी को पुलिस और डीएम द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एफआईआर नंबर 011 / 19.02.2020 में यू / एस 342, 323, 341, 143 आईपीसी, 3 (1) (डी), 3 (1) (एस) और 3 दर्ज किया गया था (2) (वीए) पीओए अधिनियम की।

उन्होंने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और डीएम ने पुष्टि की है कि  नियमानुसार  दो पीड़ितों को पचास हज़ार रुपये का भुगतान किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्य अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और पीड़ित को मुआवजे के भुगतान के लिए भी निर्देशित दिया है।