जयपुर, 19 मई (जनसमा)। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री अनिता भदेल ने शुक्रवार को केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी से नई दिल्ली के शास्त्री भवन में मुलाकात कर राजस्थान महिला अधिकारिता विभाग से संबंधित लंबित मामलों को जल्द स्वीकृत करवाने का आग्रह किया। भदेल को आश्वासन देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान की महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं भविष्य संवारने में केन्द्रीय सरकार हरसंभव मदद देगी।

उन्होंने राजस्थान में महिलाओं के समुचित विकास हेतु चलाई जा रही ‘चिराली योजना’ के सुचारू क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय अंश (60 प्रतिशत) की 253.43 लाख रुपये की राशि जल्द स्वीकृत करवाने का आग्रह किया।

अनिता भदेल ने मेनका गांधी से मुलाकात के दौरान राजस्थान में संचालित समेकित बाल विकास सेवाओं के तह्त लंबित मामलों पर भी कार्यवाही करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में किराये के भवनोें में संचालित आंगनबाडी भवनों के निर्माण के लिए इकाई लागत राशि 4.5 लाख रुपये से बढाकर ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप 7.00 लाख रू. किये जाये। साथ ही समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत 6 माह से 72 माह आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले पूरक पोषाहार की दरों का पुर्ननिर्धारण भी किया जाये।

भदेल ने कहा कि बाल विकास परियोजनाओं को ब्लॉक के समरूप किए जाने और भौगोलिक आधार पर पुर्नगठन किए जाने के साथ ही 20 नवीन परियोजनाओं के गठन के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति दी जानी चाहिए।

उन्होेंने सबला योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को, गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की दरों का निर्धारित दरों के अनुरूप पुनरीक्षण करवाने एवं समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत संचालित मिनी आंगनबाडी केन्द्रो को जनसंख्या के अनुपात मे मुख्य आंगनबाडी केन्द्र में परिवर्तन करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाने का भी आग्रह किया।