नई दिल्ली, 03 जुलाई (जनसमा)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि खंडित प्रशासनिक व्यवस्था के रहते अधिकारियों की सामूहिक क्षमता का इस्तेमाल बेहतर प्रदर्शन के लिए नहीं हो सकता है। व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए गतिशील परिवर्तन की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों को आज व्यवस्था परिवर्तन में बाधक मानसिकता से उबरने की सलाह दी और कहा कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को ‘नये भारत’ की ऊर्जा से भर दें।

सहायक सचिवों के 2015 बैच के आईएएस अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब तक उतना विकास नहीं कर सका है जितना होना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि जो देश भारत के बाद आजाद हुए और भारत की तुलना में संसाधनों की अधिक कमी से जूझते रहे, वे आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू चुके हैं। बदलाव लाने के लिए साहस की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सहायक सचिवों के तीन महीने के इस कार्यक्रम का यह तीसरा साल है और इसका काफी अच्छा असर दिखेगा। उन्होंने युवा अधिकारियों से कहा कि अगले तीन महीने के दौरान केन्द्र सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों से बिना संकोच के मिलते-जुलते रहें ताकि उनकी ऊर्जा तथा नवीन विचारों और सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रशासनिक अनुभव के संयोजन का लाभ व्यवस्था को मिल सके।

प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों को यूपीएससी के नतीजे आने तक के अपने जीवन और इस दौरान सामना की गई चुनौतियों को याद कराया और कहा कि अब मिलने वाले नए अवसर का इस्तेमाल व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव और आम लोगों के जीवन में सुधार लाने में करें।

राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार कामकाज के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सुशासन का पैमाना बढ़ गया है और अब जवाबदेही, पारदर्शिता, जन आकांक्षाएं और मीडिया की जांच परख का भी स्तर काफी ऊंचा हो गया है।

इससे पहले, कैबिनेट सचिव  प्रदीप कुमार सिन्हा ने कहा कि तीन साल पहले अपनी शुरुआत से ही केन्द्र सरकार में युवा आईएएस अधिकारियों को सहायक सचिव के पद पर तीन महीने काम कराने का प्रयोग काफी फायदेमंद रहा। पिछड़े राज्यों और जिलों में सरकार की अहम योजनाओं और अन्य प्राथमिकता वाली योजनाओं को लागू करने पर सरकार का विशेष जोर रहेगा।

सचिव (कार्मिक) अजय मित्तल ने कहा कि अगले तीन महीने के दौरान युवा अधिकारी जीएसटी और कैशलेस अर्थव्यवस्था जैसे सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

इस अवसर पर परिवर्तन- नये भारत की नींव और सतत एचआर पहल के तीन साल पर दो लघु फिल्में और 2013 एवं 2014 बैच के सहायक सचिवों पर श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति दिखाई गई।

इस मौके पर प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।