रायपुर, 10 दिसम्बर(जस)।छत्तीसगढ़ के  मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शुक्रवार यहां नवीन विश्राम गृह में प्रदेश में कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये आयोजित राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर  डॉ. सिंह ने मास्टर ट्रेनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कैशलेस लेन-देन में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। दिसंबर माह के अंत तक प्रदेश के 10 लाख लोगों को कैशलेस लेन-देन में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस डिजिटल आर्मी के माध्यम से शहर से लेकर गांवों तक लोगों को कैशलेस लेन-देन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कैशलेस लेन-देन के लिये लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु युवाओं को जोड़ने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनधन खाता प्रारंभ करने, नागरिकों के आधार कार्ड बनवाने और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गांवों को खुले में शौचमुक्त करने में आगे रहा है। देश में लागू हुए विमुद्रीकरण का छत्तीसगढ़ के लोगों ने स्वागत एवं समर्थन में जिस तरह का उत्साह एवं धैर्य का परिचय दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में कैशलेस लेन-देन का अभियान छत्तीसगढ में जन आंदोलन बनेगा।

रमन सिंह ने कहा कि इसके लिये राज्य शासन द्वारा विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। संभाग से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को डिजिटल भुगतान के लिये प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पचास लोगों को डिजिटल भुगतान के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के क्रेडिट धारक किसानों को रूपे कार्ड जारी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भुगतान के लिये आधार इनेबल्ड भुगतान प्रणाली एवं रूपे कार्ड को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 1 लाख करोड़ रूपये के नगदी लेन-देन की प्रक्रिया में 2100 करोड़ रूपये हर साल व्यय होता है। इसका अप्रत्यक्ष भार जनता पर ही पड़ता है। डिजिटल पेमेंट से भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी एवं आसान होगी।

रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में भुगतान की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है इससे लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी, चिप्स द्वारा मॉस्टर ट्रेनर्स के सहयोग के लिये हेल्पलाईन नंबर भी जारी किया गया। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने कहा कि छत्तीसगढ़ नई तकनीकों को अपनाने में हमेंशा आगे रहा है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना जब प्रारंभ हुआ उस समय छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ लोगों का बैंक खाता नहीं था। इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार एवं जनता ने मिलकर काम किया। आज 90 लाख से अधिक लोगों के जनधन खाता खुल चके हैं। देश में आधार पहचान संख्या का सबसे ज्यादा कव्हरेज छत्तीसगढ़ में है। प्रदेश में 96 प्रतिशत लोगों का आधार बन चुका है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमन सिंह ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कैशलेस भुगतान की जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 94 प्रतिशत लेन-देन नगद आधारित होता है। जबकि विकसित देशों में 80 से 90 प्रतिशत भुगतान कैशलेस होता है। कालाधन एवं जाली नोट को समाप्त करने के साथ कैशलेश लेन-देन को बढ़ावा देना विमुद्रीकरण का उद्देश्य है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन एवं अधिकारियों द्वारा डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों से आए मॉस्टर ट्रेनर्स ने डिजिटल पेमेंट की यूपीआई, एमएमआईडी, यूएसआईडी, एईपीएस, मोबाईल वॉलेट एवं बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान की बारीकियों को समझा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री बीआर सुब्रमण्यम, वित सचिव श्री अमित अग्रवाल समेत अधिकारीगण उपस्थित थे।