मुख्य सचिव (Chief Secretary) डॉ. डी के तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी कार्यालयों (government offices) को पीपुल फ्रेंडली (people friendly) बनाएं। किसी काम से कार्यालय आनेवाले आम लोगों के बैठने की व्यवस्था करें। उन्हें शौचालय, पेयजल आदि की सुविधा दें। साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें।

मुख्य सचिव  (Chief Secretary बुधवार, 05 फरवरी, 2020 को रांची में  झारखंड मंत्रालय में राज्य के सभी उपायुक्तों को विभिन्न विषयों पर वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दे रहे थे।

सरकारी भवनों को स्वच्छ तथा सुंदर रखें

मुख्य सचिव (Chief Secretary ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे जिले के तमाम सरकारी भवनों की सफाई व सुंदरीकरण पर ध्यान दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुंदरीकरण का मतलब निर्माण नहीं है, बल्कि भवनों की बेहतर देखरेख है। इससे जहां भवन सुंदर नजर आते हैं, इससे भवनों की आयु भी बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन, थाने, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड कार्यालय आदि के भवनों की मरम्मत कराएं, ताकि टूट-फूट नजर नहीं आए। उसकी रंगाई-पुताई कराएं। लाइट जले, इसे सुनिश्चित करें। वहीं उसके परिसरों की कंक्रीट की जगह ग्रीन घेराबंदी करें। इसके लिए वन विभाग और मनरेगा आदि की राशि का उपयोग करें।

रोजगार दफ्तरों के भवन की हालत ठीक करें

मुख्य सचिव (Chief Secretary ने जिलों में स्थित रोजगार दफ्तरों के भवन को दुरुस्त करने के साथ उसे भी पीपुल फ्रेंडली बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार कार्यालयों में निबंधन कराने के लिए पहले से अब ज्यादा लोग आ रहे हैं। अभी तक 2.50 लाख लोग निबंधन कराए हैं, जिनमें से 18 हजार लोगों ने महज 20 दिनों में अपना निबंधन कराया है। इसे ध्यान में रखते हुए वहां आनेवाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया।

20 सूत्री 29 जनवरी से भंग है- कोई बैठक न करें

मुख्य सचिव (Chief Secretaryने उपायुक्तों से कहा कि सरकार ने सभी स्तर की 20 सूत्री समितियों को 29 जनवरी से भंग कर दिया है। ऐसी स्थिति में 20 सूत्री की कोई बैठक मान्य नहीं होगी। अभी भी जहां ऐसी बैठकें हो रही हैं, उसे बंद कराएं।