शिमला, 17 दिसंबर (जस)। “राज्य सरकार के पैंशनर, जिन्होंने 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, को अगले वित्त वर्ष से क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की अतिरिक्त पैंशन दी जाएगी। इससे राजकीय कोष पर सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।” हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पैंशनर दिवस पर शनिवार को यहां राज्य पैंशन कल्याण संघों के सम्मलेन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों तथा पैंशनरो के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में अपने कर्मचारियों को 2454.88 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अवधि के दौरान पैंशनरों को 970 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ दिए हैं, जो सरकार की उसके कर्मचारियों व पैंशनरों के प्रति संवेदना को दर्शाता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों व पैंशनरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं और राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पैंशनरों की शिकायतों के निवारण के लिए पैंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति का गठन उनके कार्यकाल में ही सुनिश्चित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पैंशनरों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय राज्य को दिया है तथा हिमाचल को देश में एक आदर्श राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया है कि विकासात्मक गतिविधियों तथा कल्याणकारी योजना का लाभ निम्न स्तर में जीवनयापन कर रहे लोगों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 90 वर्षीय पैंशनर तारा गुप्ता सहित वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पैंशनरों को भी सम्मानित किया।