नई दिल्ली, 18 अप्रैल (जनसमा)।

शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को उनके वेतन संबंधी मामलों में न्याय मिलने की आशा है। उम्मीद है कि प्रोफेसरों, स्टाॅफ और शिक्षा क्षेत्र के हर व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सिफारिशों को लागू करने के लिए सातवें वेतन समीक्षा आयोग ने मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

इस संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित कार्यालयों के अधिकारी शामिल होंगे और यह अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करेगी, जो कैबिनेट की बैठक में रखी जाएंगी।

उन्होंने कहा, ‘जिन लोगों को संशय है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं, मुझे उनके संदेह को दूर करने दें। हम पहले से ही इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर चुके हैं और जल्द ही उन्हें अच्छी खबर मिलेगी।’ उन्होंने शिक्षक बिरादरी से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और अध्ययन, परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक प्रयास करने का आग्रह किया।