सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

यह विचार गृह सचिव राजीव गाबा ने गुरूवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बुलाई गई एक समीक्षा बैठक में व्यक्त किया।

बैठक में फेसबुक, गूगल, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम के प्रतिनिधियों के साथ ही गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों, एमईआईटीवाई, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

गृह सचिव राजीव गाबा  बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन प्रतिनिधियों के साथ अफवाह फैलाने, अशांति पैदा करने, साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की रोकथाम पर चर्चा की गई।

इसके अलावा महिलाओं और बच्चों तथा राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अन्य गतिविधियों को रोकने पर भी विचार किया गया।

सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया कि उन लोगों ने ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने तथा आपत्तिजनक/खतरनाक सामग्रियों को हटाने के बारे में क्या-क्या कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि भारत में शिकायत निवारण अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, समयबद्ध तरीके से निगरानी प्रणाली विकसित की जाए और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अन्य कार्रवाईयां सुनिश्चित की जाएं।

इसके अलावा कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जांच के लिए तुरंत सूचित किया जाए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने इस संबंध में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

गृह सचिव ने इससे पहले 28 जून, 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी।

इसके बाद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सोशल मीडिया सेवा-प्रदाताओं के बीच भी कई बैठकें आयोजित हुईं, ताकि इन प्लेटफॉर्मों का राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग रोकने के कारगर कदम उठाए जा सकें। इसमें बाल यौनाचार सामग्रियां भी शामिल हैं।