जीएसटी से देश को एक नया बिजनेस कल्चर मिल रहा है और लोंग टर्म में जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ता को ही होगा। ये एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें कोई उपभोक्ता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, जीएसटी की वजह से जब कंपनियों का आपस में कंपटीशन बढ़ेगा तो चीजों की कीमतों में भी कमी आएगी। इसका भी सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ता को होगा।

नई दिल्‍ली में अंतर्राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने  यह भी कहा कि एक केंद्रीय उपभोक्‍ता नियामक प्राधिकरण भी बनाया जाएगा जिसे शिकायतों के तुरंत निपटान के अधिकार दिए जाएंगे।

मोदी ने कहा कि सरकार के कदमों से मुद्रास्‍फीति नियंत्रण में है और उपभोक्‍ताओं का पैसा बचा है।

उन्‍होंने कहा कि भारत में सैकड़ों-हजारों वर्षों से उपभोक्‍ता संरक्षण, गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व रचित हमारे वेदों में उपभोक्ता संरक्षण का जिक्र है। अथर्ववेद में कहा गया है कि – “इमा मात्रा मिमीम हे यथ परा न मासातै” यानि वस्तुस्थिति और नापतौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी न करें। हजारों वर्ष पूर्व लिखित ग्रंथों में उपभोक्‍ता संरक्षण के बाकायदा नियम समझाए गए हैं।

मोदी ने कहा कि आपको यह जानकारी होगी कि यूनिसेफ ने अभी हाल ही में भारत में हुए एक सर्वे के नतीजों की घोषणा की है। सर्वे के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के बाद जो गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, उन गांवों में प्रत्येक परिवार को सालाना 50 हजार रुपए की बचत हो रही है। वरना यही राशि उस परिवार को बीमारियों के इलाज, अस्पताल आने-जाने, और दफ्तर से ली गई छुट्टियों आदि पर खर्च करनी पड़ती।