रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने जापान (Japan) के प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) को बताया कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान (Pakistan) को हस्तक्षेप का कोई वैधानिक अधिकार (locus standi)नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और अनुच्छेद 370 (Article 370 ) को निरस्त करना जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) और लद्दाख के लोगों के लिए लाभदायक है।
राजनाथ सिंह ने सोमवार 2 सितंबर, 2019 को टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री ने शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच बेजोड़ संबंध की सराहना की।
इससे पहले राजनाथ सिंह ने आज टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री ताकेशी इवाया (Takeshi lwaya) के साथ जापान-भारत रक्षा मंत्रालयी बैठक (Japan – India Defence Ministerial Meeting ) की अध्यक्षता की।
भारत जापान रक्षा मंत्रियों की बैठक ((Defence Ministerial Meeting) ) के दौरान परस्पर सरोकार के अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की व्यवस्थाओं को सशक्त करना तथा क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा कायम करने की दिशा में नई पहलें शामिल हैं।
भारत जापान रक्षा मंत्रियों की बैठक (Defence Ministerial Meeting) में भारत-प्रशांत दृष्टिकोण के बारे में विस्तार की चर्चा की गई। भारत की ओर से आसियान देशों को केन्द्र में रखते हुए एक नियम आधारित व्यवस्था तथा समावेशी और सबके लिए सुरक्षा पर जोर दिया गया।
भारत जापान रक्षा मंत्रियों की बैठक (Defence Ministerial Meeting) में क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा और स्थायित्व के संदर्भ में भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के महत्व के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अलावा, दोनों मंत्रियों ने उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के बारे में भी मुक्त और बेबाक चर्चा की।
राजनाथ सिंह ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) को निरस्त करने के बारे में कहा कि पाकिस्तान (Pakistan) के साथ बातचीत और सीमापार आतंकवाद (Cross border terrorism) दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।
उन्होंने जापानी कंपनियों और अन्य हितधारकों को लखनऊ में 2020 में आयोजित द्विवार्षिक डेफएक्सपो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
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