दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी किया है कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए।

इससे दिल्ली सरकार में प्रत्यक्ष तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों के साथ-साथ उन कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलेगी जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिये दिल्ली सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

इससे पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट की बैठक में भी इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूर दी जा चुकी है।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार विभाग प्रमुख /सचिव की ये जिम्मेदारी है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल जाए।

कैबिनेट में ये भी फैसला लिया गया था कि संबंधित विभाग प्रमुख हर महीने की 20 तारीख तक चीफ सेक्रेट्री को एक सर्टिफिकेट भेजेंगे कि उनके विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है।

चीफ सेक्रेट्री (मुख्य सचिव) यही रिपोर्ट हर महीने की 22 तारीख तक मुख्यमंत्री को भेजेंगे।

दिल्ली सरकार की तरफ से सभी विभाग प्रमुखों को एक सख्त सर्कुलर जारी किया गया है कि वे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के कैबिनेट के फैसले का पालन करें।

कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुखों को सौंपी गयी है।

ये भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास 1000 से कम कर्मचारी हैं तो वह हर महीने की 7 तारीख तक सभी कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन दे देगा।

वहीं कॉन्ट्रैक्टर के पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो भी उसे हर महीने की 10 तारीख तक सभी कर्मचारियों को पिछले महीने का वेतन देना होगा।

सर्कुलर में बेहद सख्ती के साथ ये भी कहा गया है कि जो विभाग प्रमुख ऐसा करवाने में सक्षम नहीं होंगे उनकी लिस्ट दिल्ली सरकार के विजलेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी ताकि विजलेंस डिपार्टमेंट उनको कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछ सके कि उनके खिलाफ क्यों न विभागीय कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री का मानना है कि समय पर सैलरी न मिलने पर ऐसे कर्मचारियों के जीवन पर असर पड़ता है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि चाहे वह परमानेंट एम्पलाई हो या कॉन्ट्रैक्ट एम्पलाई, सभी को गरिमा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है।