देहरादून, 28 नवंबर (जस)। सोमवार को आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विमुद्रीकरण से राज्य की अर्थव्यवस्था व राज्य सरकार के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति विमुद्रीकरण से राज्य पर विपरीत प्रभावों को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श करेगी।

समिति में वित्त, कृषि, व्यापार कर, पर्यटन, राजस्व, स्वास्थ्य, यातायात सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव सदस्य होंगे।

मुख्यमंत्री रावत ने पिछले दो-तीन माह में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदने वालों की सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सभी जिलाधिकारी, मजदूरों व श्रमिकों के बैंक खाते खोलने के लिए कैम्प आयेाजित कर रहे हैं।

रावत ने सीएसडी कैंटीन में राज्य सरकार द्वारा मदिरा पर लगाए जाने वाले आबकारी शुल्क को पूर्व सैनिकों के लिए कम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में जैविक मांस (Organic meat) के कन्सेप्ट पर कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा। इसके लिए आर्गेनिक बोर्ड के तहत आर्गेनिक मीट विपणन बोर्ड बनाया जाए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि आर्गेनिक मीट की अधिक कीमत मिलने से विशेष तौर पर बकरी पालन को लाभकारी बनाया जा सकता है।