मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में बुधवार को प्रदेश के किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच साल तक किसानों के लिए कृषि के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी।

राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान आयोग का का पुनर्गठन करेगी। यह आयोग किसानों की भावनाओं कोे समझकर सरकार को किसानों के हित की सिफारिशें करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए किसानों को नहीं कराना होगा भू-रूपांतरण

गहलोत ने कहा कि किसान अपनी उपज का मूल्य संवद्र्धन कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, इसके लिए वे खा़द्य प्रसंस्करण इकाइयां लगा सकेंगे। दस हैक्टेयर तक जमीन पर ऎसी इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को भू उपयोग परिवर्तन नहीं कराना होगा।

उन्होंने कहा कि लघु और सीमान्त वृद्ध किसानों को भी वृद्ध पेंशन योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आगामी जून तक एक लाख किसानों को लंबित कृषि कनेक्शन जारी कर देगी।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार राजफैड के माध्यम से कर्ज लेकर एक हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी, ताकि किसानों को एमएसपी पर खरीद का भुगतान समय पर मिल सके और उन्हें केन्द्र सरकार से राशि मिलने में देरी होने के कारण परेशान न होना पड़े।

उन्होंने कहा कि चना एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है।