सरकार ने पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ( five trillion dollar economy) हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों (Public Sector Banks  or PSBs) को एक-दूसरे में विलय कर बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधारों (major reforms) की घोषणा की।

नई दिल्ली में शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 को मीडिया को जानकारी देते हुए, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री (Finance and Corporate  Affairs Minister)   श्रीमती निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की नींव को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) के विलय की घोषणा करते हुए सीतारमण ने कहा कि देश में बैंकों की संख्या अब 12 हो जाएगी। वर्ष 2017 में इनकी संख्या 27 थी।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) के कामकाज को मूल रूप से रिबूट ( fundamentally reboot) करेंगे।

श्रीमती सीतारमण ने कहा, बैंक के वाणिज्यिक निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) का सकल बैड लोन पिछले साल दिसंबर में 8.65 लाख करोड़ रुपये से घटकर 7.9 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने कहा कि पिछली कमजोरियों की पुनरावृत्ति अब संभव नहीं है क्योंकि मजबूत पीएसबी (Public Sector Banks) के लिए फर्म नींव रखी जा रही है।

उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया और सेन्ट्रल बैंक की राष्ट्रीय पहचान बनी रहेगी।

सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाईटेड बैंक के विलय की घोषणा की। इससे यह 17.95 लाख करोड़ के व्यवसाय के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (Public Sector Bank)बन जाएगा।

सरकार ने सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के भी विलय की घोषणा की। इससे यह 15.20 लाख करोड़ के व्यवसाय के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक(Public Sector Bank)  बन जाएगा।

सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के भी विलय की घोषणा की। इससे यह 14.6 लाख करोड़ के व्यवसाय के साथ देश का पांचवां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (Public Sector Bank)बन जाएगा।

सरकार ने इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के भी विलय की घोषणा की। इससे यह 8.08 लाख करोड़ के व्यवसाय के साथ देश का सातवां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (Public Sector Bank)  बन जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, सरकार अगली पीढ़ी के बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। उसने कहा, पिछले एक सप्ताह में आठ पीएसयू बैंकों ने रेपो-लिंक्ड ऋण लॉन्च किए हैं।

निर्णयों की सूची देते हुए उसने कहा, 3 लाख 38 हजार शेल कंपनियों को बंद कर दिया गया है।

NFRA को लेखा परीक्षकों के एक स्वतंत्र नियामक के रूप में स्थापित किया गया है। पुनर्गठन योजनाओं को वापस ले लिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा, 250 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्विफ्ट लेनदेन कोर बैंकिंग समाधान से जुड़े हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  (Public Sector Banks) के पास गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद है।