जयपुर, 13 जुलाई। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार निर्भया कोष के तहत “इमरजेन्सी रेस्पोन्स सिस्टम” (एन.ई.आर.एस.) के अन्तर्गत कम से कम एक कॉल सेन्टर प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जायेगा। इस सिस्टम के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा देशभर में “112” नम्बर सिंगल इमरजेन्सी रेस्पोन्स नम्बर के रूप में जारी किया गया है।

एन.ई.आर.एस. प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए राज्य में स्टेट एपेक्स कमेटी, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी एवं डिस्ट्रीक्ट मिशन कमेटी का गठन किया गया है।

राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट अपेक्स समिति में प्रमुख शासन सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख शासन सचिव (आपदा प्रबन्धन), प्रमुख शासन सचिव (महिला एवं बाल विकास), प्रमुख शासन सचिव (स्वास्थ्य), प्रमुख शासन सचिव (सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग), गृह मंत्रालय एवं एन.आई.सी. के प्रतिनिधि को सदस्य और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (टेलीकम्यूनिकेशन एण्ड टेक्नीकल) को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है।

स्टेट एपेक्स कमेटी परियोजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के साथ-साथ केन्द्रीय स्टीयरिंग कमेटी को इससे संबंधित प्रकरणों के संबंध में रिपोर्ट भेजेगी। यह स्टेट कमेटी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेगी और राज्य स्तरीय एसओपी को अंतिम रूप से देगी। इसके अतिरिक्त एन.ई.आर.एस. में नई सेवाएं एवं हेल्प लाईन जोड़ने से संबंधित निर्णय लेने के लिए भी स्टेट अपेक्स कमेटी अधिकृत होगी।

स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक होंगे तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (टेलीकम्यूनिकेशन व टेक्नीकल) समन्वयक होंगे। संयुक्त सचिव गृह तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबन्धन एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे। समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार की जायेगी। समिति प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी। इसके अलावा ट्रेनिंग की व्यवस्था तथा डिस्ट्रीक्ट मिशन कमेटी का मार्गदर्शन व अन्य कार्य करेगी।

डिस्ट्रीक्ट मिशन कमेटी के अध्यक्ष जिला कलक्टर होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि इसके सदस्य एवं जिला पुलिस अधीक्षक एन.ई.आर.एस. नोडल ऑफिसर होंगे। कमेटी की बैठक कम से कम माह में एक बार की जाएगी। समिति संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एन.ई.आर.एस. का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

आगामी आदेश तक यह समितियां स्थायी रूप से कार्य करेंगी एवं गृह विभाग इनका प्रशासनिक विभाग होगा।