नई दिल्ली, 04 मार्च। केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि भारत सरकार संघशासित प्रदेश लद्दाख को आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

इससे पहले संघशासित प्रदेश लद्दाख की एपेक्स बॉडी, लेह (ABL) और कारगिल डेमाक्रेटिक अलायंस (KDA) के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

उन्होंने आश्वस्त किया कि ABL और KDA की मांगों पर विचार के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श कर रही है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ABL और KDA के प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

गृह मंत्री ने कहा कि इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति के जरिए स्थापित विचार-विमर्श के तंत्र को क्षेत्र की विशेष प्रकार की संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण, भूमि एवं रोजगार की रक्षा, समावेशी विकास एवं रोजगार सृजन, LAHDCs के सशक्तिकरण तथा संवैधानिक संरक्षण के परीक्षण पर चर्चा जारी रखनी चाहिए ताकि सकारात्मक परिणाम मिल सकें।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा गठित एक उप-समिति भी कानून मंत्रालय और अन्य विशेषज्ञों के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही है। उक्त उप-समिति की दूसरी बैठक आज आयोजित की गई जिसमें ABL और KDA के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में गृह मंत्रालय, विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और लद्दाख के लोगों के लाभ के लिए भूमि, रोजगार और संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रगति हुई।