भोपाल, 30 जून (जनसमा)। देश में ‘एक कराधान व्यवस्था’ एक जुलाई से लागू हो जायेगी। नई व्यवस्था से मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब बनने की संभावनाएँ प्रबल हुई हैं। निवेश और व्यापार की और अधिक बेहतर संभावनाएँ निर्मित होगी।

यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चीनी प्रतिनिधि-मंडल से अपने  निवास पर भेंट के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि-मंडल का स्वागत किया।   इस अवसर पर गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग के महानिदेशक फांगकांग हुआंग और प्रमुख सचिव उद्योग-वाणिज्य मोहम्मद सुलेमान मौजूद थे।

चौहान ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधि-मंडल से इस परिप्रेक्ष्य में निवेश की संभावना को तलाशने के लिए कहा। उन्होंने आश्वस्त किया कि निवेश हेतु आवश्यक जानकारियाँ, सूचनाएँ उपलब्ध करवाने में, उन्हें पूरा सहयोग किया जायेगा। सरकार निवेशकों का सदैव सहयोग करती है, भविष्य में भी करेगी।

उन्होंने कहा कि चीन यात्रा में उनके द्वारा दिए गए आमंत्रण पर, चीनी प्रतिनिधि-मंडल के आने से वे अत्यंत हर्षित हैं। आशा व्यक्त की कि इस यात्रा से दुनिया के दो प्राचीन महान राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यापारिक संभावना को विस्तार मिलेगा। उनके मध्य निकटता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पीथमपुर में चीनी कंपनी लिउगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड को सरकार का पूरा सहयोग मिला है। नये निवेशकों को भी उसी तरह पूरा सहयोग दिया जायेगा।

प्रतिनिधि-मंडल द्वारा बताया गया कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाई द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उत्पाद भारतीय बाजार के साथ ही अन्य देशों को निर्यात भी किये जा रहे हैं।

प्रतिनिधि-मंडल में नैननिंग विकास और सुधार आयोग के निदेशक वी डिंग, गुआंग्शी विकास और सुधार आयोग के हाईटेक उद्योग प्रभाग निदेशक यी झोंग, विदेशी पूँजी उपयोग और विदेशी निवेश प्रभाग निदेशक  तियानचेंग वू, औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था प्रभाग निदेशक  यीचुआन ली, पश्चिमी क्षेत्र विकास प्रभाग उप निदेशक  सुयू तन, प्रबंध निदेशक लिउगोंग इंडिया  वू सांग और ट्रायफेक के अपर प्रबंध संचालक वी. किरण गोपाल उपस्थित थे।