नई दिल्ली, 2 सितम्बर | सरकार ने जीएसटी रिटर्न का विलम्ब शुल्क माफ कर दिया है। फार्म में गलतियां सुधारने और मंगलवार तक अंतिम रिटर्न दाखिल करने का भी सरकार ने मौका दिया है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। जुलाई 2017 के लिए जीएसटी के भुगतान की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2017 थी। जीएसटी का भुगतान केवल तभी पूरा हो पाता है जब देय कर की रकम को इलेक्ट्रॉनिक कैश/क्रेडिट लेजर (खाता-बही) से डेबिट (निकालना) कर लिया जाता है।
केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अधिनियम के तहत कर के विलम्ब भुगतान पर 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। जुलाई महीने के वस्तु और सेवा कर से सरकार को 92 हजार 283 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
अब उन सभी करदाताओं के लिए विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है जो जुलाई 2017 के लिए ‘जीएसटीआर 3बी’ दाखिल नहीं कर सके थे। हालांकि, कर देनदारी का देरी से भुगतान पर देय ब्याज को माफ नहीं किया गया है।
सभी करदाताओं द्वारा ‘जीएसटीआर 1’ को 5 सितंबर 2017 तक और सभी करदाताओं द्वारा ‘जीएसटीआर 2’ एवं ‘जीएसटीआर 3’ को क्रमशः 10 और 15 सितंबर 2017 तक दाखिल करना अनिवार्य है।
‘जीएसटीआर 3बी’ में त्रुटियां करने वाले करदाता ‘जीएसटीआर 1-2-3’ में सही विवरण भर सकते हैं। हालांकि, उन सभी करदाताओं से ब्याज लिया जाएगा जिन्होंने जुलाई 2017 के लिए अपनी पूरी कर देनदारी का भुगतान 25 अगस्त 2017 तक नहीं किया है।
इसके अलावा, ‘जीएसटीआर 3बी’ के साथ ‘जीएसटीआर 1-2’ के सिस्टम आधारित मिलान के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है।
इसके अलावा, ‘जीएसटीआर 3बी’ के साथ ‘जीएसटीआर 1-2’ के सिस्टम आधारित मिलान के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके लिए 01-09-2017 के परिपत्र (सर्कुलर) को देखें।
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