जीएसटी का भुगतान करने वाले डीलरों के लाभ के लिए नया सरलीकृत जीएसटी रिटर्न फॉर्म छह महीने में उपलब्‍ध होगा।

बेंगलुरु में जी एस टी नेटवर्क के बारे में मंत्री समूह की दसवीं समीक्षा बैठक के बाद शनिवार को बिहार के उप.मुख्‍यमंत्री और मंत्री समूह के प्रमुख सुशील कुमार मोदी ने बताया कि इंफोसिस से कहा गया है कि वह जी एस टी परिषद की सिफारिश के आधार पर नया फॉर्म तैयार करे।

यह जी एस टी रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया को और आसान बना देगा।

उन्होंने यह भी बताया कि विशेष रूप से छोटे करदाताओं के लिए आम लेखा सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए 18 कंपनियों की पहचान की गई है।

एक बार विकसित यह सॉफ्टवेयर  सभी छोटे व्यापारियों को दिया जाएगा।

सुशील कुमार मोदी ने यह भी बताया कि ई.कॉमर्स सेक्टर के लिए टीडीएस और टीसीएस 1 अक्टूबर से शुरू होंगे।

उन्होंने कहा कि सुधारों के बाद जीएसटी राजस्व में सुधार हो रहा है ।

मोदी ने ने कहा कि राज्यों का राजस्व घाटा 17 से 13 प्रतिशत नीचे आ गया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में राजस्व 1.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी नेटवर्क द्वारा उत्पन्न डेटा इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस ने कर चोरी को ट्रैक करने में मदद की है और डीलरों को फर्जी इनवॉइस दर्ज करने में पकड़ा है।