नई दिल्ली, 4 अगस्त| राज्यसभा में वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने के अगले दिन राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने गुरुवार को कहा कि 1 अप्रैल, 2017 तक इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मीडिया के सामने इसकी प्रस्तुति देते हुए अधिया ने कहा कि सरकार को आशा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी समान रूप से लागू करने से जुड़े सभी जरूरी विधेयक पारित कराने के लिए लाए जाएंगे।

पूरे देश में करीब 60,000 अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के व्यापक प्रसार के लिए इसे उद्योग और व्यापार के लिए शुरू किया जाएगा। राजस्व सचिव ने कहा, “उम्मीद है कि दिसंबर, 2016 तक सभी पीछे और आगे के सिरे से जुड़े जीएसटी के लिए जरूरी आईटी तंत्र तैयार कर लिया जाएगा।”

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक बार जीएसटी समरूप लागू होने से भारत में व्यापार करना आसान हो जाएगा और बड़े व्यापारियों और नागरिकों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “इसमें आ रही देरी को लेकर लोगों में एक चिंता और खीझ थी। अब यह खत्म हो चुका है।”

उन्होंने कहा, “जीएसटी विधेयक के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह सर्वसम्मति से पारित हुआ।”

–आईएएनएस