चंडीगढ़, 12 अगस्त (जस)। लोगों की शिकायतों के निवारण के कारगर तंत्र का विस्तार करने और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि विशेष रूप से बड़े जिलों में शिकायतें प्राप्त करने और अपलोड करने के लिए मुख्यमंत्री की विंडो (सीएम विंडो) के अतिरिक्त काऊंटर स्थापित किए जाएं।

मनोहर लाल, जो गुरूवार को यहां सीएम विंडो की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ने यह भी निर्देश दिए कि जिला स्टेटस चार्ट में प्रत्येक विभाग से सम्बंधित शिकायतें और सुझाव मांगे जाए ताकि विश्लेषण किया जा सके कि जिले में किस विभाग की अत्यधिक शिकायतें हैं।

पुलिस विभाग की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिए कि आगामी बैठक में डुप्लीकेट शिकायतों सहित ‘हर समय पोर्टल’ का जिला अनुसार डाटा भेंजे। उन्होंने सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को यह भी निर्देश दिए कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर उन विषयों की सूची तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जाएं, जिन्हें सेवा का अधिकार अधिनियम के क्षेत्र के तहत लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मार्कशीट से सम्बंधित मामलों को भी इस अधिनियम के तहत शामिल किया जाए। मार्कशीट जारी करने में देरी की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को विभिन्न विकास कार्यों के लिए समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि धन की कमी की स्थिति में वे उनके कार्यालय को सूचित करेंगे ताकि अतिरिक्त कोष जारी किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर यथाशीघ्र सामाजिक आडिट प्रणाली को आरंभ किया जाए।

मनोहर लाल ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश कि विकास कार्यों की गति में तेजी लाएं और तीन महीनों से ज्यादा पुराने मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें। उन्होंने यह भी निर्देश कि सम्बंधित विभाग की शिकायतों के निवारण के लिए समय निर्धारित करें। उन्होंने प्रदेश के लोगों में सीएम विंडो की अवधारणा को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए भी निर्देश दिए।

(फाइल फोटो)