चंडीगढ़, 28 जुलाई (जस)। हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य के केवल उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को ही विभिन्न विभागों में राज्य सरकार की नौकरियां देना सुनिश्चित हो सके। यह निर्णय मंगलवार को यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा खेल विकास फंड की गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हरियाणा के जिन खिलाडिय़ों ने हरियाणा से ही 12वीं उत्तीर्ण की है और उन्होंने अन्य किसी राज्य से पुरस्कार राशि प्राप्त नहीं की है, उस स्थिति में वे राज्य सरकार से नकद पुरस्कार लेने के पात्र होंगे। मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी नौकरी केवल उत्कृष्ठ खिलाडिय़ों की दी जानी चाहिए। सरकारी विभागों में खिलाडिय़ों के लिए ग्रुप सी व डी के पदों में तीन प्रतिशत आरक्षण होता है।

बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि जिला ग्रेडिंग प्रमाण पत्र को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति देने के उद्देश्य के लिए अपात्र करना चाहिए, जबकि राज्य ग्रेडेशन प्रमाणपत्र धारकों को अधिक अवसर देने चाहिए, क्योंकि जिला स्तर खेल प्रतियोगिताओं के मुकाबले यह प्रतियोगिताएं अधिक मुश्किल होती हैं।

बैठक में बताया गया कि ओआरपी के अन्तर्गत अब केवल उन्हीं खिलाडिय़ों को पदोन्नत किया जाएगा, जो प्रतिष्ठित खेल प्रतिस्पर्धाओं जैसे कि ओलंपिक, राष्ट्रमण्डल खेल और ऐशियन खेलों में पदक जीत कर आएंगे। बैठक में बताया गया कि वर्तमान राज्य सरकार ने अब तक 89.90 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि राज्य के 3416 उत्कृष्ठ खिलाडिय़ों को आबंटित की है।

इस अवसर पर बैठक में हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज, भी उपस्थित थे।